PM Housing Scheme 2024-2025 : देश में PM आवास योजना के तहत समय समय पर नई सूचि जारी की जाती है। जिसमे लाभार्थी वर्ग को पक्के मकान की सुविधा के लिए चयनित किया जाता है। इस योजान के तहत देश में जिन लोगो के पास खुद के पक्के मकान नहीं है। एवं आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है लेकिन खुद की जमीन है या प्लाट है उस पर मकान निर्माण के लिए सरकार की तरफ से पैसे की सुविधा यानि की आर्थिक मदद दी जाती है। इसके लिए अलग अलग नियम लागु है। इनको पूर्ण करने वाले लोगो को इस योजना के तहत लाभ दिया जाता है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए इस योजना के तहत अलग अलग राशि जारी की जाती है ।
साल 2024 – 2025 में नई सूचि
केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना के तहत समय समय पर नई सूचि तैयार की जाती है। और जल्द ही पीएम आवास योजना (PM Housing Scheme 2024-2025) के लिए सर्वे भी शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के DM नेहा शर्मा ने जिले के खंड विकास अधिकारियो को ग्राम पंचायत स्तर पर खुली पंचायत करवाकर सूचि बनाने के लिए सर्वे के निर्देश दिए है।
जल्द ही सर्वे करवाकर सूचि को मुख्यालय भेजने के निर्देश है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2024-25 से 2028-29 के आगामी चरण के लिए पीएम आवास योजना का सर्वे किया जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत 2018 की सूची में शामिल बचे लाभार्थी पात्रों को भी इसमें जोड़ा जाएगा।
इन लोगो को नहीं मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत नए नियमो के तहत अब जिन लोगो के पास मोटरचलित तीन या चार पहिया वाहन, कृषि उपकरण , जो लोग आयकर भरते है, जिन किसानो के पास 50 हजार या उससे अधिक का KCC या फिर ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है, या जिन लोग के पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमिधारी परिवार, 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमिधारी परिवार योजना के लिए अपात्र रहेंगे।
पीएम आवास योजना में कितना पैसा मिलता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैदानी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में अलग अलग राशि दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान की सुविधा के लिए इस योजना के तहत 1.20 लाख रु की राशि प्रदान की जाती है। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में इस योजना के तहत 1,30,000 रु की राशि दी जाती है।
पीएम आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को काफी मदद मिली है। देश में इस योजना के तहत अब तक करोड़ो रु की आर्थिक मदद लाभार्थी वर्ग को दी जा चुकी है। वही पर पिछले सालो के मुकाबले इस योजना के तहत बजट में भी बढ़ोतरी की जा चुकी है। केंद्र सरकार लगातार उन लोगो के लिए इस योजना के तहत कार्य कर रही है जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है और उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है की वो लोग अपना खुद का पक्का मकान बना सके।
