8th Pay Commission: दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर आई रही है जिसमे कहा जा रहा है की 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) जल्द ही सरकार की तरफ से लागु किया जाने वाला है। इस बार सरकार वेतन आयोग में 6 पे लेवल को ख़त्म करने जा रही है और केवल 3 पे लेवल पर ही सभी कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का लाभ मिलेगा। इससे सभी पेंशन भोगियों और वेतन कर्मियों के वेतन में एक बड़ा उछाल आने वाला है और इसके लागु होने के बाद में प्रमोशन की प्रक्रिया के भी तेज होने की उम्मीद की जा रही है। ख़बरों के मुताबित 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागु होने की चर्चा काफी तेज हो चुकी है और इसके लागु होते ही सभी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर को आसान करने में मदद मिलने वाली है।
कर्मचारियों के वेतन में कितनी बढ़ौतरी होगी?
देश के लाखों कर्मचारियों को कितना वेतन बढ़कर मिलने वाला है इस पे कमीशन के लागु होने के बाद में ये जानकारी हर एक कर्मचारी प्राप्त करना चाहता है इसलिए आपको बता दें की पिछले वेतन आयोग (7th Pay Commission) में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था और उसमे न्यूनतम सैलरी सभी कर्मचारियों की 7 हजार से बढाकर 18 हजार की गई थी। अबकी बार भी फिटमेंट फैक्टर 3 के आसपास रहने की उम्मीद की जा रही है और अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम सैलरी लगभग 26 हजार तक जाने की उम्मीद है। इसके अलावा जो पेंशन भोगी है उनकी पेंशन में भी इजाफा होगा और कई सोर्स से ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है की न्यूनतम पेंशन भी 25 हजार तक पहुँचने की उम्मीद है।
कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते भी बढ़ेंगे
जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागु होगा तो केवल कर्मचारियों की सैलरी ये फिर पेंशन ही नहीं बढ़ेगी बल्कि इसके लागु होने के बाद में सभी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में भी बढ़ौतरी होने वाली है। हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रैवल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस (DA), और मेडिकल अलाउंस में पहले के मुकाबले में काफी हद तक सुधार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मार्च 2025 में SCOVA की बैठक हुई थी जिसमे देश के सभी केंद्रीय कर्मियों का मेडिकल अलाउंस को 1 हजार से 3 हजार करने पर प्रस्ताव भी पास हुआ था।
8th Pay Commission कब तक लागु होने की उम्मीद है?
8th Pay Commission को मंजूरी तो पहले ही मिल चुकी है और अब इसके लागु होने की प्रतीक्षा है। आपको बता दें की इस वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2025 में लागु की जाएगी और इसके बाद से कर्मचारियों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगी। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है की अगर आयोग के गठन में अगर देरी होती है तो इसके लागु होने का समय 2027 तक जा सकता है। हालांकि मौजूदा समय में इसको लेकर किसी भी प्रकार के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते है की इसमें देरी होगी और सभी इस बात को लेकर कयास लगा रहे है की आने वाले बजट सत्र में इसकी घोषणा हो सकती है।
