8th Pay Commission : 23 जुलाई को देश में वित् मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करने वाली है। और बजट में काफी कुछ अपडेट देखने को मिलेगा। आयकर से लेकर आठवे वेतन आयोग को लेकर भी अपडेट जारी हो सकती है। इस बजट में केंद्र सरकार कर्मचारी संघ ने कैबिनेट सचिव को एक प्रस्ताव भी भेजा है। जिसमे अलग अलग कई मांगे शामिल है।
इस मांग को लेकर इस बार पेश होने वाले केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार कर्मचारियों को अपडेट जारी कर सकती है। 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में प्रमुख मांग के रूप में केंद्र सरकार कर्मचारी संघ ने आठवे वेतन आयोग गठन की मांग को रखा है। केंद्र कर्मचारियों एवं श्रमिको के कन्फेडरशन ने बजट 2024 के पेश होने से पहले कई मांगे रखी है। 6 जुलाई को लिखे गए कैबिनेट सचिव को पत्र में आठवे वेतन आयोग को लेकर भी प्रपोजल शामिल किया गया है।
बजट में मिल सकती है बड़ी अपडेट
23 जुलाई 2024 को पेश होने वाले इस बजट में कई बड़े अपडेट मिलने वाले है। आयकर को लेकर भी सरकार अपडेट जारी कर सकती है। इसके साथ ही किसान सम्मान निधि योजना राशि में बदलाव हो सकते है। और आठवे वेतन आयोग गठन को लेकर मिले प्रस्ताव पर भी अपडेट जारी किया जा सकता है। राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी केंद्र सरकार के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखा है, जिसमें सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर आने का आग्रह किया है।
आठवे वेतन आयोग गठन से क्या होगा फायदा
अगर इस बजट में केंद्र सरकार आठवे वेतन आयोग प्रस्ताव को लेकर अपडेट जारी करती है तो कर्मचारियों को काफी फायदे होने वाले है। आयोग के गठन के साथ उनके वेतन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी 7वें वेतन आयोग की तुलना में वेतन वृद्धि की दर 25% से 35% के बीच होने का अनुमान है। 8वां वेतन आयोग डीए में वृद्धि की सिफारिश कर सकता है, जिससे कर्मचारियों की वास्तविक आय में वृद्धि होगी। इसके साथ ही कर्मचारियों को यात्रा भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, आदि में वृद्धि की लाभ मिल सकता है।
Note : यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अभी तक घोषित नहीं हुई हैं। सरकार इन सिफारिशों को स्वीकार करने या उनमें संशोधन करने का निर्णय ले सकती है। सरकार ने अभी तक इसकी औपचारिक गठन की घोषणा नहीं की है
